युवाओ को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों की आवश्यकता है।
EWS कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है
आरक्षण उस विशेष वर्ग को दिया जाता है जो हजारों सालों से समानता और सरकार की भागीदारी में पिछड़ा हो, ऐसे वंचित पिछड़े वर्ग को आरक्षण का अधिकार है ।
भारत के सविधान में गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाए, ऐसा कही नहीं लिखा गया है, EWS ये न्यायपालिका 95℅ उच्च वर्ग जज की एक साजिस के तहत दिया गया आरक्षण है।
न्यायपालिका ने ऐसे विशेष वर्ग को 10%आरक्षण दिया, जो हजारों सालों से उच्च पदों पर 100℅ आरक्षण का फायदा ले रही थे।
सामाजिक स्तर पर वंचित, दलित, पिछडे वर्ग, महिलाओ को ओर गरीब बना दिया इस सिस्टम ने।
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